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🧑‍🏫 राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने प्रदेश में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी, इसके अन्तर्गत तीन बटालियनों में विभिन्न 3,072 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी 

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राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का होगा गठन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर गठन - तीनों बटालियन में 3072 नवीन पदों का होगा सृजन - आवश्यक सुविधाओं के लिए 21 करोड़ रुपए स्वीकृत

जयपुर, 24 जुलाई। प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में तीन बटालियन गठित की जाएगी। इन बटालियन का मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ एवं बालोतरा में होगा। इनका गठन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर होगा।

बटालियन के जिले और पंजीकृत इकाईयां

भिवाड़ी बटालियन के कार्यक्षेत्र में जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, झुंझुनूं, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले हैं। इनमें 381694 पंजीकृत उद्यम / इकाईयां है। चित्तौड़गढ़ बटालियन में भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ राजसमंद, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां, बूंदी जिले की 239339 पंजीकृत इकाईयां है। वहीं, बालोतरा बटालियन में जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, पाली, हनुमानगढ़, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जालोर, सिरोही और जैसलमेर जिले शामिल होंगे। इनमें 353528 पंजीकृत इकाईयां है।

बटालियनों में 3072 पदों का सृजन

श्री गहलोत ने तीनों बटालियन के लिए कुल 3072 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।

1. इनमें प्रति बटालियन कमाण्डेंट, डिप्टी कमाण्डेंट का एक-एक पद,

2. सहायक कमाण्डेंट के 10, 

3. कम्पनी कमाण्डेंट के 9 पद,

4. प्लाटून कमाण्डर के 45 पद,

5. हैड कॉनिस्टेबल के 200 

6. कॉनिस्टेबल के 734 पद,

7. सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सूचना सहायक, चिकित्सक, नर्स का एक-एक पद, 

8. वरिष्ठ सहायक, चपरासी के दो-दो पद, कनिष्ठ सहायक के चार पद,

9. कुक के 10 पद स्वीकृत किए गए है।

21 करोड़ रुपए की भी वित्तीय स्वीकृति

श्री गहलोत ने बटालियन्स को विभिन्न वाहन, फर्नीचर इत्यादि एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति से प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को सहज एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूर्व में राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन के सम्बन्ध में घोषणा की थी।